दुशांबे में विकास बैंक की मांग, और भारतीय फुटबॉल की वह तिजोरी जो कभी नहीं बनी

रात के करीब दो बजे थे और मुंबई की उस इमारत की सातवीं मंज़िल पर सिर्फ़ मेरी मेज़ की लाइट जल रही थी। वायर कॉपी आ रही थी और उसके ऊपर एक टैग चिपका था — "फ़ुटबॉल"। मैंने खोला। डेटलाइन थी दुशांबे। कोई स्कोर नहीं, कोई फ़ॉर्मेशन नहीं, कोई ट्रांसफ़र नहीं, कोई कोच नहीं। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक़ दार शंघाई सहयोग संगठन के सरकारों के प्रमुखों की 25वीं परिषद में भाषण दे रहे थे, और वे एक बैंक मांग रहे थे।

मैं उस रात हँसा नहीं। तीस साल से मैं स्टैंड में बैठकर यही देख रहा हूँ कि फ़ुटबॉल में चीज़ें कैसे बनती हैं और कैसे नहीं बनतीं। उस स्क्रीन पर एक ऐसी मशीनरी दिख रही थी जिसकी मिसाल मुझे अपने खेल में कहीं नहीं मिलती — एक सचिवालय, एक परिषद, एक अध्यक्षता-चक्र, एक तारीख़ों का कैलेंडर, और अब एक विकास बैंक का प्रस्ताव। मेरी एक अलग कॉपी है, जिसे मैं क्राउड बुक कहता हूँ और जिसमें आज तक एक भी स्कोर नहीं लिखा गया। उस रात मैंने उसमें एक लाइन जोड़ी: मैं भीड़ को ढूँढने गया था और मुझे सिर्फ़ गेंद की आवाज़ मिली।

उस लाइन को समझने के लिए आपको 13 जुलाई 2026 में जाना होगा। साल्ट लेक स्टेडियम में 1,31,781 लोग बैठे थे। मैं उनमें से एक था, और उस उम्र में मुझे यह समझ नहीं था कि मैं किसी मैच को नहीं, किसी पूँजी को देख रहा हूँ। उस शाम जो आवाज़ उठी थी, वह आज भी किसी भी भारतीय स्टेडियम में दोबारा नहीं उठी। दुशांबे की उस खबर में जो बात मुझे कचोटती रही, वह यह थी: एक महाद्वीप के नेताओं ने बीस साल में भुगतान-व्यवस्था, बैंक, कोष और निवेश-ढाँचे की बात करना सीख लिया। हमारे खेल ने पचहत्तर साल में एक अकादमी-कोष की बात भी नहीं सीखी।

संदर्भ: दुशांबे में असल में क्या कहा गया

पहले रिकॉर्ड साफ़ कर लें, क्योंकि इस खबर में जो सबसे ज़रूरी बात है वह यही है कि यह खबर फ़ुटबॉल की नहीं थी। दार ने SCO के सरकारों के प्रमुखों की परिषद के 25वें सत्र को संबोधित किया और सदस्य देशों से स्थानीय मुद्राओं में आपसी व्यापार का निपटान करने की अपील की — यानी किसी तीसरे देश की वित्तीय प्रणाली पर निर्भरता घटाना। उन्होंने SCO विकास बैंक, SCO विकास कोष और SCO निवेश कोष के प्रस्ताव दोहराए, SCO अंतर-बैंक संघ के विस्तार की बात की और सीमा-पार भुगतान प्रणालियों के सामंजस्य की वकालत की। कनेक्टिविटी, परिवहन गलियारों, ऊर्जा और तकनीक — विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता — पर सहयोग की बात हुई। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) का ज़िक्र आया। अफ़ग़ानिस्तान और अफ़ग़ान तालिबान के साथ जुड़ाव पर बात हुई, और अमेरिका-ईरान तनाव में मध्यस्थता की भूमिका की ओर भी इशारा हुआ।

भाषण का ढाँचा वही था जो बहुपक्षीय कूटनीति में आम है: "शंघाई भावना" — आपसी विश्वास, संप्रभु समानता, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान, साझा समृद्धि। संरक्षणवादी नीतियों और "एकपक्षीय दबावपूर्ण उपायों" की आलोचना हुई। संयुक्त राष्ट्र, आसियान और आर्थिक सहयोग संगठन (ECO) के साथ साझेदारी का खुला न्योता दिया गया। पाकिस्तान के संस्थागत रोल भी गिनाए गए — SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS) की अध्यक्षता और ग़रीबी उन्मूलन कार्य-समूह का नेतृत्व। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ की अध्यक्षता-थीम का हवाला दिया गया — "विज़न को कार्रवाई में बदलना: कनेक्टिविटी, नवाचार और साझा समृद्धि" — और यह भी कि पाकिस्तान अगस्त 2027 में SCO के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। मेज़बान देश ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजिद्दीन मुहरिद्दीन का संबोधन भी इसी सत्र का हिस्सा था।

यह सारा ब्यौरा एक अख़बार की रिपोर्ट से आया है — The Express Tribune — जो अपने ही देश के एक वरिष्ठ अधिकारी के भाषण को छाप रहा था। यहाँ पहला ईमानदार नोट यह है: इस रिपोर्ट में कहीं कोई रक़म नहीं है, कोई योगदानकर्ता देश नहीं है, कोई समय-सारिणी नहीं है। जो है वह अपील है, फ़ैसला नहीं। भाषण में क्रियाएँ "अपील की", "मांग की", "ज़ोर दिया" वाली हैं — "स्थापित किया", "स्वीकृति दी", "धन आवंटित किया" वाली नहीं। यह अंतर पूरी खबर का सार है, और यही अंतर मुझे अपने खेल की ओर वापस खींच ले गया।

मूल बात: जहाँ एक महाद्वीप ने नल बिछाया, वहाँ हमने तालाब सजाया

SCO का गठन 2026 में हुआ, उससे पहले 2026 से "शंघाई फ़ाइव" चल रहा था। यानी तक़रीबन तीस साल। इन तीस सालों में उस संगठन ने एक स्थायी सचिवालय खड़ा किया, क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी ढाँचा बनाया, व्यापार परिषद बनाई, अंतर-बैंक संघ बनाया, और अब तीन वित्तीय संस्थानों का प्रस्ताव मेज़ पर रखा है। हो सकता है ये तीनों संस्थान कभी अस्तित्व में न आएँ। लेकिन प्रस्ताव के पास एक सचिवालय है, एक परिषद है, एक अध्यक्षता-चक्र है और 2027 की एक तारीख़ है। असली फ़र्क़ धन का नहीं, ढाँचे का है — प्रस्ताव रखने की भी एक मशीनरी चाहिए, और भारतीय फ़ुटबॉल के पास वह मशीनरी आज तक नहीं बनी।

इसकी तुलना में हमारा रिकॉर्ड देखिए, क्योंकि मैं इसे तारीख़ों से ही तोलता हूँ, भावुकता से नहीं। 2026 के लंदन ओलंपिक में भारतीय टीम नंगे पैर खेली — यह वह वाक्य है जो हर दशक में एक बार किसी समारोह में दोहराया जाता है। 2026 में अखिल भारतीय फ़ुटबॉल महासंघ को ब्राज़ील जाने का न्योता मिला और उसने यात्रा-खर्च की वजह से मना कर दिया। इन दो तारीख़ों के बीच जो फ़ैसला लिया गया, वह आज भी हमारी प्रशासनिक प्रतिक्रिया-स्वभाव की व्याख्या करता है: प्रदर्शन को प्राथमिकता, तैयारी को स्थगन। बयासी साल बाद, अगस्त 2026 में फीफा ने भारत को निलंबित किया। मैं उस वक़्त उस महासंघ के अंदर था — जुलाई 2026 से मार्च 2026 तक संचार और मीडिया निदेशक के तौर पर। और मैं बिना लाग-लपेट कहूँगा: वह निलंबन किसी विदेशी क्रूरता से नहीं आया था। वह इसलिए आया था कि एक अदालत ने बरसों टाले गए चुनाव को पूरा करने का आदेश दिया, प्रशासकों की समिति बनी, और नियम-पुस्तिका के हिसाब से उसी क्रम ने देश को निलंबित कर दिया। जब मैं अंदर से बाहर निकला, तब जाकर मुझे दिखा कि बाहर से जो "निर्णय" लगता है, वह अक्सर अंदर की टालमटोल का हिसाब होता है।

अब वह हिस्सा जो कोई फ़ेडरेशन-प्रेस-नोट नहीं बताता। 2026 में इंडियन सुपर लीग को फ़्रैंचाइज़ी घेरे में बंद कर दिया गया और आई-लीग धीरे-धीरे अर्ध-अदृश्यता में उतरती चली गई। लैडर पर ताला लगा रहा। 2026-24 में पंजाब एफसी ऊपर आया, 2026-25 में मोहम्मडन स्पोर्टिंग आई — दोनों को मैंने क्राउड बुक में दर्ज किया, क्योंकि ये तारीख़ें हैं, उम्मीदें नहीं। लेकिन एक सीज़न में एक ही प्रोमोशन स्लॉट? उससे इकोसिस्टम नहीं बनता, वह सिर्फ़ सिस्टम को साँस लेने देता है। मोहम्मडन स्पोर्टिंग का ऊपर आना एक शानदार कहानी है और मैं उसे कम नहीं आँक रहा — पर वह एक स्लॉट का फल है, न्याय का नहीं।

और यहाँ वह अंकगणित है जो मुझे सबसे ज़्यादा चुभता है। पूर्वोत्तर भारत आबादी के अनुपात से कहीं बड़ा खिलाड़ी-उत्पादन देता है, और दिल्ली-कोलकाता का बुनियादी ढाँचा-ख़र्च उस उत्पादन से मेल नहीं खाता। यह फ़ुटबॉल का अपना केंद्र-परिधि आरोप है, और यह वही तर्क है जो दुशांबे में बैंक की मांग करने वाले नेताओं ने अपने क्षेत्र के लिए लगाया। उन्होंने कहा कि वित्तीय व्यवस्था एकपक्षीय है और उसे बहुध्रुवीय बनाना होगा। हमारे खेल में वही वाक्य पूर्वोत्तर के लिए कहा जाना चाहिए था, और वह कभी नहीं कहा गया।

राष्ट्रीय टीम की बात करें तो क्राउड बुक का पन्ना खाली हो जाता है। केरल, गोवा और बेंगलुरु के बाहर ब्लू टाइगर्स जब खेलते हैं तो स्टैंड आधे भरे रहते हैं। यह कोई शिकायत नहीं, यह माप है। 1,31,781 की वह भीड़ विरासत नहीं थी, वह अधूरी पूँजी थी — क्लब का जुनून राष्ट्रीय टीम की संस्कृति में कभी तब्दील नहीं किया गया। दुशांबे में जिन लोगों ने भुगतान-व्यवस्था के टुकड़ों को आपस में जोड़ने की बात की, उन्होंने कम से कम यह माना कि टुकड़े जुड़े नहीं हैं। हमने आज तक यह मानना भी नहीं सीखा।

उलटी सोच: बैंक मॉडल को रोमांटिक मत बनाइए

यहाँ मुझे अपने ही तर्क पर पलटना है, क्योंकि अगर मैं SCO की वित्तीय मशीनरी को भारतीय फ़ुटबॉल के लिए नुस्ख़ा बताकर छोड़ दूँ, तो मैं वही ग़लती करूँगा जो हर चार साल में सम्मेलनों में की जाती है।

पहला पलटाव: दार का भाषण एक स्थिति है, परिणाम नहीं। कोई पूँजी नहीं, कोई योगदानकर्ता नहीं, कोई समय-सारिणी नहीं, कोई शर्तें नहीं। इसी बीमारी से भारतीय फ़ुटबॉल भी ग्रस्त है — काग़ज़ पर "विज़न" दस्तावेज़, जिनमें लक्ष्य होते हैं और पंक्ति-वस्तु (लाइन आइटम) नहीं होती। दस साल का रोडमैप, बीस साल का विज़न, तीस साल का मिशन — और उन सबके नीचे एक भी ऐसा खाता नहीं जिसे आम दर्शक पढ़ सके। भारतीय फ़ुटबॉल की समस्या धन की कमी नहीं, लेखांकन की है — आज तक किसी को ऐसा बहीखाता छापने के लिए मजबूर नहीं किया गया जिसे स्टैंड पढ़ सके।

दूसरा पलटाव, और यह ज़्यादा तीखा है: विकास बैंक होने से फ़ुटबॉल नहीं बनता। चीन के पास ऐसे वित्तीय संस्थान हैं जिनकी गिनती इस बात से होती है कि उनमें कितनी पूँजी है, और उसी देश का पेशेवर फ़ुटबॉल कार्यक्रम पिछले कुछ वर्षों में अपने ही वित्त पोषण के बोझ तले ढहा — क्लब बंद हुए, वेतन बकाया रहे, फ़्रैंचाइज़ी मॉडल वहीं रुक गया जहाँ उसकी अकादमी खड़ी नहीं थी। जिस लीग ने दुनिया के सबसे महँगे विदेशी खिलाड़ियों को बुलाकर शुरुआती सुर्ख़ियाँ बटोरीं, वही लीग आज अपनी घरेलू उत्पादन-श्रृंखला के बिना खड़ी है। पैसा एक शर्त है, ढाँचा दूसरी, और प्रोमोशन-रेलिगेशन तीसरी — तीनों में से कोई एक भी अकेला काम नहीं करता।

तीसरा पलटाव सबसे असुविधाजनक है और वह इस खबर के टैग से जुड़ा है। जिस पाइपलाइन ने एक विदेश-नीति के भाषण पर "फ़ुटबॉल" का ठप्पा लगाया, वह उसी सजगता की कमी है जिससे हम स्टेडियम के फ़ीता-कटाई को "विकास" कह देते हैं। हम उद्घाटन गिनते हैं, सीज़न नहीं। हम तस्वीरें गिनते हैं, अकादमी से निकले लड़कों की संख्या नहीं। यही वह सोच है जिसने मार्की साइनिंग्स को खबर बनाया और उनकी उम्र को कोष्ठक में डाल दिया। जब मैं किसी विदेशी अनुबंध की तारीफ़ में लिखता हूँ, तो मेरा पैमाना सिर्फ़ एक होता है: इस सौदे से अगले पाँच साल में कितने स्थानीय लड़के मैदान तक पहुँचेंगे? अगर जवाब शून्य है, तो वह खबर नहीं, विज्ञापन है।

और सुनील छेत्री के बारे में भी वही कहना है जो मैंने 2026 में उनके आख़िरी मैच के बाद कहा था, क्योंकि तारीफ़ और आरोप एक ही पैराग्राफ़ में रखे जा सकते हैं। 2026 के डेब्यू से 2026 के अंतिम संन्यास तक का पूरा चाप मैंने कवर किया, 95 गोल गिने, और वह विदाई सचमुच भावुक थी। लेकिन उन 95 गोल को रिपोर्ट कार्ड मान लेना धोखा है। उनके बाद स्ट्राइकर की जो श्रृंखला नहीं दिखती, और एशियाई कप के ग्रुप-स्टेज से आगे का जो रिकॉर्ड नहीं बनता — वे दोनों उसी एक आदमी की महानता की क़ीमत हैं। उन्हें पूरी श्रद्धांजलि, और संरचना पर पूरा इलज़ाम। दोनों एक ही साँस में।

चौथा पलटाव मेरी अपनी याददाश्त पर है। 2026 का वह दिन मेरे पास सबसे क़ीमती तस्वीर है, और सबसे ख़तरनाक भी। अगर मैं उसे महज़ एक शोकगीत बना दूँ तो मैं अपने ही पैमाने को धोखा दूँगा। 78,011 लोग — यह आँकड़ा मेरे पास लुज़्निकी से है, 15 जुलाई 2026, फ़्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हराया, किलियन एम्बाप्पे ने 65वें मिनट में चौथा गोल किया। प्रेस बॉक्स ने राज्याभिषेक फाइल किया। मैंने ऊपरी दीर्घा में उन क्रोएशियाई प्रशंसकों पर फाइल किया जो सीटी के बाद चालीस मिनट तक गाते रहे, और 32 साल के लुका मोद्रिच पर, जिन्होंने गोल्डन बॉल ऐसे चेहरे के साथ लिया जैसे कोई ट्रॉफ़ी नहीं, बिल पकड़ा रहा हो। उस रात मैंने एक नियम बनाया जो आज भी चलता है: हर टूर्नामेंट रिपोर्ट में प्रेस बॉक्स के बाहर का एक दृश्य होगा। इसीलिए मैं मैच से तीन घंटे पहले पहुँचकर कॉन्कोर्स पर चलता हूँ। और इसीलिए अब मैं हारने वाले प्रशंसकों के बारे में उतनी ही सावधानी से लिखता हूँ जितनी जीतने वालों के बारे में।

दिल्ली की अक्टूबर 2026 वाली शाम भी इसी खाते में है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, 9 अक्टूबर, फीफा अंडर-17 विश्व कप। 82वें मिनट में जीकसन सिंह ने हेडर मारा — किसी भी स्तर पर भारत का पहला विश्व कप गोल — और भारत कोलंबिया से 1-2 से हार गया। तीन दिन बाद घाना ने 0-4 से हराया। मैंने नतीजों पर नौ सौ शब्द नहीं लिखे। मैंने उन तीस हज़ार स्कूली बच्चों पर लिखा जिन्होंने पखवाड़े भर ऑफ़साइड का नियम सीखा था, और उन 66,684 पर जिन्होंने फ़ाइनल में इंग्लैंड की स्पेन पर 5-2 की जीत देखी। उस रिपोर्ट ने मुझे बाईस साल बाद प्रिंट डेस्क से बाहर निकाला। मैंने कॉलम स्कोरलाइन से खोलना बंद कर दिया और स्टैंड में बैठे किसी एक आदमी से खोलना शुरू किया। जिस गोल को किसी ने नहीं देखा, मैं आज भी उसे दोहराता हूँ — और वह गोल 82वें मिनट का वह हेडर है जो हारे हुए मैच में गया।

इन सबका दुशांबे से रिश्ता यही है कि वहाँ एक महाद्वीप ने अपने बहीखाते ठीक करने की कोशिश की और हमने अपने बहीखाते छिपाए रखे। जब आप एक स्टेडियम में 1,31,781 लोगों को बैठा देखते हैं, तो आपको लगता है कि पूँजी बन गई। वह नहीं बनी। वह सिर्फ़ ख़र्च हुई।

आगे की बात

अगस्त 2027 में इस्लामाबाद SCO के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। तब तक दुशांबे का हर प्रस्ताव या तो काग़ज़ से संस्था बनेगा या काग़ज़ से भी नीचे गिरेगा। यह हमारा मामला नहीं है और मैं इस पर दावा नहीं करता।

जो हमारा मामला है, वह दो कैलेंडर है। एक तरफ़ उनकी बैठकों का कैलेंडर है जिसमें तारीख़ें पहले से तय हैं। दूसरी तरफ़ हमारा कैलेंडर है जिसमें अगली बार लीग कब शुरू होगी, यह भी तय नहीं। अगर अगले दो सीज़न में प्रोमोशन स्लॉट एक से तीन नहीं हुआ, तो बाक़ी सब बहसें बेकार हैं — चाहे वह अकादमी-कोष की हो, प्रसारण अधिकारों की हो या विदेशी सुपरस्टार की।

वह रात मैंने क्राउड बुक बंद करते वक़्त एक लाइन लिखी थी और वह आपके लिए है, क्योंकि आप भी उस भीड़ का हिस्सा रहे हैं जिसे मैंने गिना था। अठहत्तर हज़ार ग्यारह लोग एक साथ साँस ले रहे थे, और मैं उनमें से एक था — लेकिन उस साँस को किसी बैंक ने नहीं, किसी कैलेंडर ने नहीं, सिर्फ़ उस दिन के स्टैंड ने बनाया था। सवाल यह नहीं है कि हमारे पास एक विकास बैंक कब होगा। सवाल यह है कि अगली बार वह साँस कब टूटेगी, और उसे टूटने से रोकने का हिसाब कौन छापेगा।